एडीसी मनेश कुमार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को जिला में शत-प्रतिशत राशनकार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा जिला के सभी उपभोक्ताओं से भी 30 अक्तूबर तक अपनी ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। शुक्रवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी ने बताया कि जिला में अभी तक लगभग साढे 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है और इसमें हमीरपुर पहले स्थान पर चल रहा है, लेकिन इसका शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग भी बहुत जरूरी है।
एडीसी ने बताया कि जिला के 1,49,439 राशनकार्ड धारक परिवारों की कुल 5,45,793 जनसंख्या को 308 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। इस वर्ष जून से अगस्त तक की तिमाही के दौरान जिला के राशनकार्ड धारकों को कुल 15 करोड़ 75 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं।
एडीसी ने कहा कि जिला में गेहूं, आटा, चावल, दालें, तेल, नमक और चीनी आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1269 औचक निरीक्षण किए और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों तथा उचित मूल्य की दुकानों से विभिन्न खाद्यान्नों के 38 सैंपल लिए हैं। इनमें से 21 सैंपलों की रिपोर्ट ठीक आई है और अन्य सैंपलों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। एडीसी ने अधिकारियों को रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर नजर रखने और पॉलीथिन या सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए।
समिति ने जिला के कुछ स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें चलाने हेतु प्राप्त आवेदनांे पर भी व्यापक चर्चा की। एडीसी ने कहा कि जिन स्थानों से उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं वहां के स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी, विभिन्न विभागों, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे।
