जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 4 लाख 62 हजार 086 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1,65,197 क्विंटल आटा तथा 95443 क्विंटल चावल प्रदान किया जा चुका है। आटे पर 1 करोड़ 33 लाख का अनुदान तथा चावल पर 81 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। जिला के 750 प्री-प्राईमरी, 1663 प्राथमिक तथा 751 अप्पर प्राईमरी स्कूलों के 74 हजार पंजीकृत छात्र-छात्राओं को फोर्टीफाईड चावल प्रदान किए जा रहे हैं जबकि जिला में पोषाहार कार्यक्रम के तहत 10968 गर्भवती व धातृ महिलाओं तथा 0-6 साल के 38728 बच्चों को पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।
बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री पर विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम छेंरिग वांग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 दिनेश ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग के जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरेल सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
