हालिया आपदा के बाद मंडी जिला प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों को युद्धस्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जहां एक ओर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण प्राथमिकता से किया जा रहा है, वहीं बिजली, पानी और सड़क संपर्क की बहाली में भी प्रशासनिक अमला पूर्ण समर्पण के साथ दिन-रात जुटा हुआ है।
उन्होंने बताया कि जलशक्ति विभाग द्वारा आपदा उपरांत पेयजल योजनाओं को बहाल करने के लिए लगभग 2000 मैनपावर निरंतर फील्ड में कार्यरत है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने विषम परिस्थितियों में भी कार्य जारी रखा है। विभाग के प्रयासों से अब तक जिले की कुल 790 प्रभावित पेयजल योजनाओं में से 588 योजनाएं बहाल की जा चुकी हैं, जबकि शेष 202 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र, जो आपदा से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, वहां की 241 पेयजल योजनाओं में से 132 योजनाएं अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई है, जबकि 109 योजनाएं बहाल होनी शेष हैं। इन योजनाओं के प्रभावित होने से 81 पंचायतें प्रभावित हुई थीं। अब तक 15 पंचायतों में पूर्ण रूप से तथा 48 पंचायतों में आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि 18 पंचायतों में जलापूर्ति बहाल होना शेष है। इन शेष पंचायतों में भी बहुत जल्दी पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पेयजल बहाली में ग्रामीणों का सहयोग भी अत्यंत सराहनीय रहा है। कई स्थानों पर स्थानीय लोग मलबा हटाने और पाइपलाइन जोड़ने में मजदूरों व विभागीय टीमों की मदद कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी निरंतर स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर गांव तक जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिजली और सड़क बहाली का कार्य भी प्राथमिकता से करवाया जा रहा है ताकि जनजीवन शीघ्र सामान्य हो सके। उन्होंने जनता से अपील की कि धैर्य और सहयोग बनाए रखें, प्रशासन हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने और आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जल जनित रोगों से बचने के लिए पानी को उबाल कर पीने का भी आग्रह किया है।
