उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज यहाँ राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व संबंधी मामलों और जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
उपायुक्त ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों तक शीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित राहत मामलों को तुरंत ऑनलाइन स्वीकृत कर पीड़ितों को फौरी मदद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि ऑडिट पैरों से संबंधित रिकवरियों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। साथ ही लेगेसी डीड अपडेशन के अंतर्गत 1961 से 1990 तक के दस्तावेजों को स्कैन कर एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
उन्होंने बताया कि 2022-23 की लंबित जमाबंदियों और भूमि मालिकों को आधार व मोबाइल नंबर से जोड़ने का कार्य 30 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और नए मामलों का भी समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाकर जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन का संकल्प है। विशेषकर आपदा जैसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाई जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा उपथित थे तथा सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऑनलाइन बैठक से जुड़े थे।
