प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार सत्ता में आई है, जिसने अधिकारियों को एडिशनल चार्ज देकर न सिर्फ सरकारी सिस्टम बल्कि पूरे प्रदेश का भी बंटाधार कर दिया है।
आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि पहले पुलिस महानिदेशक के रिटायर होने के बाद एडिशनल चार्ज से कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाया गया और अब मुख्य सचिव के रिटायर होने के बाद दूसरे नंबर के पात्र अधिकारी को भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है।
राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों को एडिशनल चार्ज देकर उन पर मनमाने तरीके से काम करवाने का दबाव बना रही है। जब तक अधिकारी सरकार के हिसाब से चलते हैं, तब तक उनका पद रहता है और यदि कोई गलत आदेश मानने से इंकार कर देता है तो उससे एडिशनल चार्ज भी छीन लिया जाता है।
उन्होंने कहा कि यही परंपरा अन्य विभागों में भी लागू की जा रही है। पहले मित्रों की सरकार मित्र भर्ती निकाल रही थी और अब एडिशनल चार्ज भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं।
