पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती ईंधन चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और आत्मनिर्भरता की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल Kavinder Gupta ने कई अहम फैसलों की घोषणा की है। बुधवार को राज्यपाल ने ऐलान किया कि अब हर रविवार को लोक भवन (राजभवन) में किसी भी सरकारी वाहन में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोक भवन को “फ्यूल कंजर्वेशन जोन” घोषित करते हुए इसे ईंधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
राज्यपाल ने कहा कि रविवार को सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीमित संयुक्त यात्रा व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे ताकि अनावश्यक वाहन उपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने सरकारी काफिले में शामिल वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश भी दिए हैं। गैर-जरूरी बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने और कार्यक्रमों को इस प्रकार समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे वाहनों की आवाजाही कम हो।
राज्यपाल ने यह भी घोषणा की कि पश्चिम एशिया संकट समाप्त होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में स्थिरता आने तक वह सरकारी हेलिकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है, तब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की थी। राज्यपाल ने उसी अपील का समर्थन करते हुए लोगों से कारपूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईंधन बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है।
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को अपने परिसरों में ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को कारपूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा। युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कठिन समय में देश युवाओं की जिम्मेदारी और अनुशासन से ही मजबूत बनता है।
इसके साथ ही राज्यपाल ने “वोकल फॉर लोकल” की भावना को अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
