मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत गठित जिला बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति की बैठक आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
उन्होंने बताया कि जिला के निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है तथा सुख-आश्रय योजना के तहत उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। सुख-आश्रय योजना के तहत आश्रम में रह रहे बच्चों को प्राथमिक से उच्च स्तर की शिक्षा आश्रम में ही देने, शादी, जेब खर्च, घूमने-फिरने का खर्च तथा भूमिहीन को 3 बिस्वा जमीन देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि मंडी जिला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 393 अनाथ व बेसहारा बच्चों तथा 27 वर्ष आयु तक के पात्र वयस्कों को सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत 30 नवंबर, 2024 तक 1,27,48,000 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। आठ बाल देखभाल आश्रमों में रहने वाले 390 वासियों को भी 41,04,700 रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि 23 पात्र बच्चों को 13,07,587 रुपए की राशि उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की गई है। इनमें 14 बच्चों को उच्चतर शिक्षा, 6 को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तीन वयस्कों को स्वरोजगार के लिए यह सहायता राशि प्रदान की गई है। उत्सव भत्ते के तहत बाल देखभाल आश्रमों के आवासियों को 10,28,500 रुपये तथा बाल आश्रमों को 3,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत पात्र बच्चों व वयस्कों को लाभान्वित किया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार के इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एन.आर. ठाकुर, जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास जी.सी. पाठक, बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर कुन्दन हाजरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी पधर जितेन्द्र सैणी ने भी योजना के क्रियान्वयन के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।
बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरेल ने किया तथा जिला में सुख-आश्रय योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
