उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को ग्रामीण विकास कार्यालय के सभागार में राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा करने के लिए राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने एक-एक कर जिला की सभी तहसीलों और उपतहसीलों में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा पिछले माह निपटाए गए तकसीम हुक्मी और खानगी, निशानदेही, अतिक्रमण, राजस्व प्रविष्टियों में सुधार तथा एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि आम लोगों से सीधे जुड़े हुए इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा होना बहुत जरूरी है ताकि आम जनमानस को राहत प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि तकसीम और निशानदेही के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि मामलों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब न हो और मामलों का निपटारा करने में गति बनी रहे।
उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को एक वर्ष पुराने मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश देते हुए कहा कि संबंधित मामलों को समय से निपटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
उन्होंने संबंधित उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पटवारियों व फील्ड कानूनगो से बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया ताकि लंबित मामलों का निपटारा करने में गति मिले।
उन्होंने अधिकारियों से जिले में निर्माणाधीन पटवार भवनों की जानकारी भी प्राप्त की तथा इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मुहालों में पटवार भवन नहीं बने हैं उनके लिए जमीन ढूंढने का प्रयास करें। उन्होंने लंबित जमाबंदियों को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा, समस्त उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
