जिला में मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिक पाठशालाओं में बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला के सभी सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 76 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से अब तक 29 केन्द्रों में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है।
उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में मनरेगा के अंतर्गत 108 तथा अन्य योजनाओं से 7 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से 40 केन्द्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है जबकि 68 केन्द्रों में कार्य शुरू होना शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और शेष केन्द्रों में भी शीघ्र कार्य शुरू किया जाए।
विवादित स्थलों पर तत्काल समाधान के निर्देश
रोहित राठौर ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिए कि जिन स्थलों पर भूमि विवाद या अन्य कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, वहां वे स्वयं मौके पर जाकर विवाद का समाधान करें और जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराएं।
एफआरए से संबंधित मामलों को 15 दिन में निपटाने के निर्देश
एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) के कारण लंबित निर्माण स्थलों के मामले 15 दिनों के भीतर वन विभाग के साथ उठाने के निर्देश भी दिए गए ताकि बाधाओं को दूर कर समय पर निर्माण पूरा किया जा सके।
फंड के समुचित उपयोग पर बल
अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पहले से उपलब्ध फंड का पूर्ण उपयोग किया जाए, उसके बाद ही नई फंड डिमांड प्रस्तुत की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोजाना निर्माण प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों में निरंतर गति बनी रहे।
बैठक में जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण) गोपी चंद पाठक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरैल भी उपस्थित रहे।
