विधानसभा क्षेत्र सदर से विधायक आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में ठेके के आधार पर 199 पदों को भरने के लिए टेंडर आमंत्रित करने का विरोध जताया है। उन्होंने के सरकार के इस निर्णय को निराशाजनक बताया है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि नौकरियों को ठेके पर देने का यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के साथ सरासर धोखा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जहां पांच लाख सरकारी नौकरियों को देने की घोषणा की थी, वहीं यह नौकरियां तो क्या देनी, लेकिन जिन पदों पर नौकरियां निकाली वह भी ठेके पर देने के फरमान जारी किए हैं। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एक और फरमान जारी किए हैं जिसके तहत दो साल तक प्रदेश में कर्मचारी महज जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त होंगे और दो सालों के बाद उन्हें उसी नौकरी को पाने के लिए टेस्ट देना होगा। इससे युवाओं में भारी रोष है और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
प्रदेश की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। नौकरियों को ठेके पर देकर उनका निजीकरण करवाना निंदनीय है। जो युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अब सरकार के फरमानों के अनुसार या तो ठेके पर अस्थाई नौकरी मिलेगे या तो उन्हें नौकरी को पाने के लिए पहले जॉब ट्रेनी के रूप में कार्य करना होगा और उसके बाद उसी पद के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। विधायक आशीष शर्मा ने सरकार को नसीहत दी है कि जो 199 पद ठेके पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं उन्हें रद्द कर इन पदों को स्थाई भर्ती के आधार पर भरा जाए और जो दो साल ट्रेनी कर्मचारी रखने के फरमान हैं उन्हें वापिस लेकर अनुबंध आधार पर भर्ती कर कर्मचारियों को भर्ती नियमों के तहत नियमित किया जाए। आशीष शर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलबाड़ मंजूर नहीं होगा। अगर सरकार जल्द इन फरमानों को वापिस नहीं लेती है तो पार्टी नेतृत्व के साथ विचार विमर्श कर सरकार के खिलाफ उचित कदम उठाकर विरोध का रुख अपनाया जाएगा।
