उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कोटली उपमण्डल के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा उपतहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि छह महीने से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों का एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता है और इससे आम जनता को सीधे तौर पर सुविधा और राहत मिलेगी।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने तहसील कोटली में 1 सितम्बर से 30 नवम्बर की अवधि में किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान तहसीलदार द्वारा कुल 57 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें तकसीम के 12 तथा निशानदेही के 25 मामले शामिल हैं। वर्तमान में तहसील कार्यालय में कुल 148 मामलों में से 91 राजस्व मामले लंबित हैं।
नायब तहसीलदार द्वारा इसी अवधि में 26 मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 88 राजस्व मामले अभी लंबित हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पुराने और छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर एक माह के भीतर निपटाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो।
उपायुक्त ने एसडीएम कार्यालय में आपदा राहत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कोटली उपमण्डल में सभी पात्र आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें चार-चार लाख रुपये की पहली किश्त तथा जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि उपमण्डल में आपदा राहत कार्यों का निष्पादन संतोषजनक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया है।
कोटली में शीघ्र खुलेगा पुस्तकालय
इस अवसर पर उपायुक्त ने कोटली पंचायत के पुराने पंचायत घर में बनाए जा रहे पुस्तकालय कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में उपमण्डल स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करने की पहल युवाओं के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम है, जिससे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। कोटली में बन रहा पुस्तकालय क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई दिशा देगा।
