हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में ऊना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस प्रशासन ऊना के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना व उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना रहा।
बैठक में अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित जो भी शिकायतें पुलिस के पास प्राप्त हों, उनका शीघ्र, निष्पक्ष और संवेदनशीलता के साथ निपटारा किया जाए। साथ ही ऐसी सभी शिकायतों की नियमित जानकारी एससी आयोग को भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि मामलों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
श्री धीमान ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग दलित परिवारों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और उनके अधिकारों व हितों की रक्षा करना आयोग का प्रमुख दायित्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एससी आयोग का कार्यालय ऊना में स्थापित किया गया है, जिससे अब ऊना जिला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के लोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो और न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इस दिशा में तत्परता के साथ-साथ संवेदनशील होकर कार्य करना होगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने आयोग को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन ऊना, एससी आयोग के साथ पूर्ण समन्वय बनाकर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को न्याय और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, ताकि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।
बैठक में एससी आयोग के सदस्य दिगविजय मल्होत्रा, विजय डोगरा, सदस्य सचिव विनय मोदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, डीएसपी ऊना अजय ठाकुर तथा डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
बैठक के अंत में अध्यक्ष ने कहा कि आयोग और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ मिले और हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं समरसता की भावना और अधिक सुदृढ़ हो।
